विकासाच्या बाबतीत अहमदनगर नगर जिल्हा अव्वल क्रमांकावर असेल
वार्षिक योजनेतील निधी पारदर्शकपणे आणि व्यवस्थित खर्च व्हावा - पालकमंत्री मुश्रीफ
अहमदनगर, दि.20 - ग्रामविकास हा जिल्हा विकासाचा महत्वाचा भाग आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाची कामे वेळेत मार्गी लावून येत्या काही वर्षात अहमदनगर जिल्हा विकासाच्या बाबतीत क्रमांक एकवर असेल, असा विश्वास राज्याचे ग्रामविकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. सन 2020-21 साठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यासाठी 571 कोटी 80 लाख रुपयांची मर्यादा राज्य शासनाने ठरवून दिली आहे. मात्र, यंत्रणांची मागणी लक्षात घेऊन राज्यस्तर बैठकीत ९७१ कोटी रुपयांचा आराखड्यास मंजुरी देण्यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात आज पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, नगरविकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, विभागीय उपायुक्त (नियोजन) श्री. पोतदार आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. याशिवाय, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार संग्राम जगताप, आमदार मोनिका राजळे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार लहू कानडे, आमदार निलेश लंके, आमदार रोहित पवार यांची बैठकीस उपस्थिती होती.
यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या विविध यंत्रणांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. विशेषता लोककल्याणाच्या योजनांच्या अनुषंगाने यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी त्यांनी वेळेत विकास कामांसाठी वापरावा. त्यासाठीची अनुषंगिक प्रक्रिया पार पाडावी. आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, रस्ते विकास, समाजकल्याण आदी विभागांनी त्यांची कामे विहित वेळेत मार्गी लागण्यासाठी योग्य की कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ज्या विभागांनी निधी समर्पित केला आहे, त्यांच्या ऐवजी तो निधी आता जिल्ह्यातील ज्या कामांसाठी अत्यावश्यक आहे, अशा कामांना देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांबाबतची वस्तुस्थिती पाहिल्यानंतर या कामांना अग्रक्रम देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नियोजन समिती, श्री साईबाबा संस्थान आणि आमदार निधी यामधून वर्गखोली बांधकाम आणि दुरुस्तीबाबतची कामे केली जाणार असून येत्या तीन वर्षात ही कामे पूर्ण केली जातील आणि जिल्ह्यातील सर्व शाळांना चांगल्या वर्गखोल्या असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणाही सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संगमनेर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरसाठीची इमारत बांधून पूर्ण असतानाही ती हस्तांतरित न झाल्याने येथे हे सेंटर सुरु झाले नसल्याबाबतची बाब सदस्यांनी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या निदर्शनास आणली. यावर, जिल्हाधिकारी यासंदर्भात समिती नेमून योग्य ती चौकशी करतील, असे त्यांनी सांगितले. दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांसाठी हेळसांड होत असल्याबाबत सुरुवातीला उत्तर व दक्षिण अशा दोन्ही भागात शिबीर आयोजित करुन ही प्रमाणपत्रे दिव्यांगांना मिळतील, हे पाहावे आणि त्यानंतर तालुकावार नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी आरोग्य यंत्रणेला केल्या.
ग्रामीण भागात वीज ट्रान्सफॉर्मर खराब होत असल्याच्या आणि ते वेळेत दुरुस्त होत नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी या बैठकीत मांडल्या. अनेक पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल थकीत आहे. त्यामुळे अपारंपरिक उर्जा क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद करावी. पाणीपुरवठा योजना सौरउर्जेवर चालवाव्यात, असे म्हणणे काही सदस्यांनी मांडले. यावर महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतली. शेतकर्‍यांच्या व नागरिकांच्या तक्रारीवर वेळेत कार्यवाही होईल, हे पाहा, असे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी भागात सुरु असणारे टॅंकर्स, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांत झालेली अनियमितता आणि चारा छावण्यांच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारीसंदर्भात राज्य शासन चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
मागील वर्षी जिल्हा वार्षिक आराखड्याची निर्धारित मर्यादा ही 570.81 कोटी रुपये होती. यावर्षी सन 2020-21 साठी निर्धारित मर्यादा 571 कोटी 80 लाख रुपये इतकी आहे. मात्र, यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता राज्यस्तर बैठकीत जिल्हा विकासासाठी अधिकचा निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सन 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेत 65.06 टक्के, आदिवासी उपयोजना 55.18 टक्के, आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतील खर्चाची टक्केवारी 85.80 टक्के इतकी असल्याचे ते म्हणाले. सर्व यंत्रणांनी विहित वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील श्री सुद्रिकेश्वर महाराज देवस्थान, पारगाव सुद्रिक (ता. श्रीगोंदा), श्री गणेश मंदीर ट्र्स्ट, पोहेगाव (ता. कोपरगाव), श्रीराम देवस्थान, कौठा (ता. श्रीगोंदा) या स्थळांना ग्रामीण क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून जिल्हा नियोजन समितीत मान्यता देण्यात आली.
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन 2019-20 मध्ये प्रत्येक नगरपालिका व नगरपंचायतीस प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. याशिवाय, अतिरिक्त निधी संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जाती लोकसंख्येनुसार वाटप करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे, सहायक नियोजन अधिकारी दीपक दातीर, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त पांडुरंग वाबळे, एकात्मिक आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी संतोष ठुबे आदींसह विविध यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते
